लोकसभा में वित्त वर्ष 2016-17 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि हमने गरीब परिवारों की महिला सदस्यों के नाम से एनपीजी कनेक्शन मुहैया कराने के मकसद से एक विशाल मिशन आरंभ करने का निर्णय किया है। मैंने इन एनपीजी कनेक्शनों को मुहैया कराने की आरंभिक लागत पूरी करने के लिए इस वर्ष के बजट में दो हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की है।
उन्होंने कहा कि 2016-17 में लगभग डेढ़ करोड़ बीपीएल परिवारों को इस योजना का लाभ होगा। यह योजना कम से कम दो वर्षों तक जारी रहेगी, ताकि कुल पांच करोड़ बीपीएल परिवारों को इसमें शामिल किया जा सके। इससे देशभर में रसोई गैस की सर्वसुलभ कवरेज सुनिश्चित होगी।
जेटली ने कहा, ‘इस उपाय से महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और उनके स्वास्थ्य की रक्षा होगी। इससे भोजन बनाने की मेहनत और उसमें लगने वाला समय कम हो जाएगा। इससे रसोई गैस की आपूर्ति श्रृंखला में ग्रामीण युवाओं को रोजगार भी मिलेगा।’
जेटली ने उन 75 लाख मध्य वर्गीय और निम्न मध्यवर्गीय परिवारों के प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्होंने प्रधानमंत्री के आह्वान पर स्वैच्छिक रूप से अपनी रसोई गैस सब्सिडी छोड़ दी है। उन्होंने कहा कि इन लोगों का यह कार्य देश के लिए गर्व का विषय है। (भाषा)
