सभी राज्यों को भेजे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि कोविड-19 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी और इस कारण मेडिकल ऑक्सीजन की बढ़ती मांग के मद्देनजर केंद्र सरकार की तरफ से गठित उच्चाधिकार प्राप्त एक समिति ने औद्योगिक इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति की समीक्षा की है ताकि देश में मेडिकल ऑक्सीजन की मांग पूरी की जा सके और लोगों की जान बचाई जा सके।
इसी के मुताबिक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने 22 अप्रैल से निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा औद्योगिक उद्देश्य के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति अगले आदेश तक प्रतिबंधित कर दी है। इसमें 9विशिष्ट उद्योगों को छूट दी गई है। गृह सचिव ने पत्र में कहा है कि सरकार ने उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया है।
162 संयंत्रों को मंजूरी : देश में कोरोना के तेजी से बढ़ते नए मामलों के बाद ऑक्सीजन सिलेंडरों की खपत एवं इनकी बढ़ती मांग को देखते हुए केंद्र की केंद्र सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। केंद्र ने सभी राज्यों में जन स्वास्थ्य केंद्रों में 162 प्रेशर स्विंग ऐड्सॉर्प्शन (पीएसए) ऑक्सीजन संयंत्र लगाने को मंजूरी दे दी है। वहीं इससे पहले केंद्र सरकार ने 50000 मीट्रिक टन चिकित्सा ऑक्सीजन के आयात के लिए निविदा निकालने का निर्णय लिया था।
रेलवे चलाएगी ऑक्सीजन एक्सप्रेस : रेलवे ने कहा कि वह अगले कुछ ही दिनों में ‘ऑक्सीजन एक्सप्रेस’ चलाएगी और पूरे देश में तरल मेडिकल ऑक्सीजन एवं ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाएगी। अधिकारियों ने कहा कि खाली टैंकर विशाखापत्तनम, जमशेदपुर, राउरकेला और बोकारो से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भरने के लिये सोमवार को मुंबई और उसके आसपास कलमबोली और बोइसर स्टेशनों से चलेंगे।
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया, 'ऑक्सीजन एक्सप्रेस के लिये रोल-ऑन-रोल-ऑफ ऑक्सीजन ट्रक लोड किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार कोविड-19 रोगियों की हरसंभव मदद के लिए तैयार है।
