याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि अदालत राज्यों को निर्देश दे कि मृत्यु प्रमाण पत्र या अन्य आधिकारिक दस्तावेजों में मौत की वजह कोविड-19 दर्ज की जाए। पिछले सप्ताह यह याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता रीपक कंसल ने बताया कि राज्यों को निर्देश दिया जाए कि वे कोविड-19 मरीजों और उनके परिवार के सदस्यों की देखभाल की जिम्मेदारी पूरी करें।
याचिका में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-12 का उल्लेख किया गया है, जो कहता है कि राष्ट्रीय प्राधिकार आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को न्यूनतम मानक सहायता के लिए दिशानिर्देश की अनुशंसा करेंगे, जिसमें जानहानि होने पर अनुग्रह राशि की सहायता शामिल हो सकती है।(भाषा)
