शीर्ष अदालत ने इससे पहले मद्रास उच्च न्यायालय के केन्द्र को ‘TikTok’ ऐप पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। उच्च न्यायालय ने 3 अप्रैल को इस ऐप के जरिए अश्लील एवं अनुचित सामग्री परोसे जाने का हवाला देते हुए केन्द्र को ‘TikTok’ ऐप पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था।
इस मामले में TikTok पर मालिकाना हक वाली कंपनी बाइट डांस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनुसिंघवी ने कहा कि इस ऐप को एक अरब से भी ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने इस मामले में दूसरे पक्ष की अनुपस्थिति में एक तरफा फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा कि अदालत ने इस संबंध में कोई नोटिस जारी नहीं किया और उनकी दलील सुने बिना ही आदेश जारी कर दिया।
