सेवायत ने कहा कि बांकेबिहारी मंदिर एक निजी है, इसलिए इस मंदिर के संचालन में हस्तक्षेप करने का राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने अदालत को बताया कि भारी संख्या में बांके बिहारी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं का प्रबंधन और उनकी सुविधाओं के संबंध में व्यापक योजना के लिए यह जनहित याचिका दायर की गई है।
उन्होंने कहा कि ये दो कारण हैं, जो व्यापक रूप से जनहित से जुड़े हैं, इसलिए राज्य सरकार ने कुछ योजनाएं पेश की हैं। सरकार के अधिवक्ता ने बताया कि गलियारा निर्माण के लिए भूमि देवता के नाम पर खरीदी जानी है और सरकार सेवायतों के कामकाज में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर रही।
इससे पूर्व सुनवाई के दौरान अदालत को सूचित किया गया था कि राज्य सरकार बांके बिहारी मंदिर के पास पांच एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने के बाद एक गलियारा तैयार करने की योजना बना रही है, जिससे श्रद्धालुओं को सुविधाएं दी जा सकें। इस पर अदालत ने राज्य सरकार से बांके बिहारी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्था के संबंध में अपना रुख स्पष्ट करने को कहा था। (भाषा) Edited By : Chetan Gour प्रयागराज
