राष्ट्रीय खेल महासंघों के आम संघ (जीएएनएसएफ) ने सरकार के इस दावे को खारिज किया कि राष्ट्रमंडल खेलों की सभी योजनाएँ तय कार्यक्रम के मुताबिक चल रही हैं और चेताया कि अगर जल्द से जल्द इसमें सुधार के लिए कदम नहीं उठाए गए तो इससे बडे़ पैमाने पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा।
जीएएनएसएफ प्रमुख विजय कुमार मल्होत्रा ने दावा किया कि अगर जमीनी हालातों पर गौर किया जाए तो समय पर परियोजनाओं के पूरी कर लेने का सरकार का दावा कमजोर नजर आता है।
भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के सीनियर उपाध्यक्ष मल्होत्रा ने कहा कि अब जब इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के लिए जब 500 से भी कम दिन का समय बचा तब केवल 30 से 40 प्रतिशत परियोजनाएँ ही पूरी हुई हैं और अधिकांश परियोजनाओं में लगातार विलंब हो रहा है।
मल्होत्रा ने कहा कि अगर ऐसे ही देर होती रही तो कुछ समय बाद राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए अंतिम तारीख करीब आने पर परियोजनाओं में तेजी लाई जा सकती है और इसके तहत बिल्डर्स और अन्य लोगों के फायदे के लिए अधिक पैसे का निवेश किया जा सकता है।
मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण बिल्डरों के दबाव में आकर खेल गाँव को पूरा करने के लिए पहले ही 100 करोड़ रुपए दे चुका है। उन्होंने कहा आगे जो होने वाला है यह उसकी पहली किस्त है।
मल्होत्रा ने कहा वे लोग सरकार के नुकसान पर मौज करना चाहते हैं। अधिक विलंब का मतलब होगा अधिक भ्रष्टाचार। उन्होंने कहा कि इतनी सारी समितियां बनाई गई हैं कि किसी को नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है। कम से कम 10 से 15 समिति एक दूसरे के काम और क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही हैं, जिससे उलझन और भ्रम पैदा हो रहा है।
