किसानों और सरकार के बीच 9वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। अब अगली बैठक 19 जनवरी को होगी। किसान आंदोलन से जुड़ी हर जानकारी...
05:35 PM, 15th Jan
किसानों और सरकार के बीच 9वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। अब अगली बैठक 19 जनवरी को होगी। लंच तक दोनों पक्षों के बीच किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बनी थी। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह पहली बैठक थी।
03:37 PM, 15th Jan
-राहुल गांधी ने जंतर मंतर पर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों का सम्मान नहीं करते और केन्द्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को सिर्फ थकाना चाहते हैं।
-उन्होंने कहा कि संगठनों के साथ बातचीत केन्द्र की विलंब करने की रणनीति का हिस्सा है, लेकिन किसान कमजोर नहीं पड़ेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कृषि कानूनों को वापस लेना ही होगा।
03:24 PM, 15th Jan
-राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष एवं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने केन्द्र सरकार पर किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि नए कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो किसान दिल्ली में जाकर उसका तख्ता पलट देंगे।
-डोटासरा किसानों के समर्थन में प्रदेश कांग्रेस की तरफ से आयोजित राजभवन का घेराव से पहले धरना एवं प्रदर्शन कार्यक्रम में बोल रहे थे। -उन्होंने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार झूठे वायदे करके सत्ता में आई तब से किसानों के साथ साजिश एवं धोखा करने का काम कर रही हैं।
-उन्होंने कहा कि लोगों के विश्वास से सत्ता में आने के बाद उसने किसानों का भला करने की बजाय भूमि अधिगृहण संशोधन बिल लाई लेकिन कांग्रेस के किसानों के साथ खड़े होने के कारण उसे यह बिल वापस लेना पड़ा।
-अब चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नये कृषि कानून लाई हैं, लेकिन इस बार भी कांग्रेस मजबूती एवं एकजुटता के साथ किसानों के साथ खड़ी हैं और कानून वापस नहीं लेने तक वह किसानों साथ छोड़ने वाली नहीं हैं।
01:25 PM, 15th Jan
-प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल।
-दिल्ली में राजभवन को घेरने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम रवाना।
12:54 PM, 15th Jan
-दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन, कुछ ही देर में राहुल गांधी भी होंगे शामिल।
-कांग्रेस आज देश भर में किसान अधिकार दिवस मना रही है और राज्यों की राजधानियों में उसके कार्यकर्ता तीनों कृषि कानून को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के वास्ते राज भवनों का घेराव कर रहे हैं।
12:29 PM, 15th Jan
-अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का मानना है कि ‘तीनों हालिया कानून’ भारत में कृषि सुधारों को आगे बढ़ाने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि आईएमएफ ने यह भी जोड़ा कि नई व्यवस्था को अपनाने की प्रक्रिया के दौरान प्रतिकूल प्रभाव झेलने वाले लोगों के बचाव के लिये सामाजिक सुरक्षा का प्रबंध जरूरी है।
12:26 PM, 15th Jan
-कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को लोगों का आह्वान किया कि वे किसानों के आंदोलन और पेट्रोल-डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के मुद्दों को लेकर पार्टी की ओर से आहूत विरोध प्रदर्शनों एवं ‘सत्याग्रह’ में शामिल हों।
-उल्लेखनीय है कि केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस शुक्रवार को ‘किसान अधिकार दिवस’ मना रही है। इसके तहत पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता प्रदेश मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन करेंगे और राज्यपालों एवं उप राज्यपालों को ज्ञापन सौंपेंगे।
-मुख्य विपक्षी पार्टी ने आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में ‘स्पीकअप फॉर किसान अधिकार’ हैशटैग से सोशल मीडिया अभियान भी चलाया है।
12:02 PM, 15th Jan
-कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी विज्ञान भवन पहुंचे। बातचीत से हल चाहते हैं कृषि मंत्री।
11:17 AM, 15th Jan
-विज्ञान भवन पहुंचे किसान, कुछ ही देर में शुरू होगी बैठक
-2 बसों में सरकार के साथ बैठक के लिए विज्ञान भवन पहुंचे किसान।
11:05 AM, 15th Jan
-सिंघु बॉर्डर से बस से विज्ञान भवन की ओर रवाना हुए किसान।
-मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का सम्मान होना चाहिए। उम्मीद है कि आज बातचीत से हल निकलेगा।
09:13 AM, 15th Jan
-सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन में शामिल बुजुर्गो और महिलाओं को घर भेजने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी आंदोलन में शामिल महिलाओं ने आश्चर्य और दुख जताते हुए 800 से अधिक महिला किसानों व विद्यार्थियों ने चीफ जस्टिस को खुला पत्र लिखा है।
-अपने पत्र में महिलाओं ने आंदोलन में भागीदारी पर ऐसी टिप्पणी होने पर दुःख और गहरा आश्चर्य जाहिर करते हुए कहा है कि यह टिप्पणी महिलाओं को किसान का दर्जा दिलाने के लिए लंबे समय से चल रहे संघर्ष का भी मजाक उड़ाती है।
-सुप्रीम कोर्ट की ओर से समिति गठन के फैसले के बाद से बैठक पर उठ रहे थे संशय के बादल।
09:07 AM, 15th Jan
-कृषि कानूनों के मुद्दे पर गतिरोध को समाप्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त पैनल की पहली बैठक 19 जनवरी को होने की संभावना है।
-ऐसे में शुक्रवार को केन्द्र सरकार और किसान संघों के बीच इस मुद्दे पर यह अंतिम बैठक हो सकती है।
09:07 AM, 15th Jan
-भारतीय किसान यूनियन (एकता उग्राहां) के नेता जोगिंदर सिंह उग्राहां ने कहा, हम सरकार के साथ आज बातचीत करेंगे, लेकिन हमें बैठक से ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि सरकार उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित पैनल का हवाला देगी। सरकार की हमारी समस्या सुलझाने की कोई अच्छी मंशा नहीं है।
-सिंह ने कहा कि किसान संघों को कोई समिति नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और हमारी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाए।
09:06 AM, 15th Jan
-एक अन्य किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि सरकार को पता है कि अदालत कानूनों को रद्द नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को 28 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ बंद करना चाहिए।
-कोहाड़ ने कहा कि समिति का गठन समाधान नहीं है, नए कानूनों को संसद ने बनाया है और अदालत इन्हें वापस नहीं ले सकती है।