नई दिल्ली। क्रिकेट के लिए जुनूनी देश में कई बार सट्टेबाज़ी ने इस खेल को दागदार किया है लेकिन अब दुनिया के कई देशों की तर्ज पर भारत में भी सट्टेबाज़ी को कानूनी वैधता देने पर विचार किया जा रहा है।
विधि आयोग ने सभी राज्य क्रिकेट संघों को भारत में सट्टेबाज़ी को कानूनी रूप से वैध करने के लिए बाकायदा पत्र लिखकर सुझाव मांगे हैं। भारतीय विधि आयोग के सचिव संजय सिंह ने राज्य क्रिकेट संघों को इस बाबत पत्र लिखे हैं, जिसमें बताया गया है कि सर्वोच्च अदालत ने सट्टेबाज़ी को कानूनी रूप देने के लिए विधि आयोग को संभावनाएं तलाशने के लिए कहा है।
पत्र के अनुसार 'विधि आयोग क्रिकेट से जुड़े सभी पक्षों से इस बारे में बात कर उनसे सुझाव मांग रहा है। हमारा मानना है कि राज्य संघों के सट्टेबाजी को लेकर सुझाव अहम है। सट्टेबाजी और जुआ के मद्देनज़र आयोग ने निर्णय किया है कि वह दोनों को कानूनी रूप देने की संभावनाओं पर विचार करे।'
इस पत्र में विधि आयोग ने सभी राज्य संघों से जल्द ही अपने सुझाव देने के लिए कहा है ताकि आयोग जल्द ही इस मामले पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर सके। यह पत्र सर्वोच्च अदालत में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और बिहार क्रिकेट संघ के बीच संबंधित मामलों के बाद जारी किए गए हैं।
भारत में क्रिकेट को लेकर हमेशा से अलग ही जुनून रहा है और ऐसे में सट्टेबाजी की समस्या भी मैचों के दौरान आम है। ऐसे में बीसीसीआई और सरकार हमेशा ऐसी गतिविधियों से परेशान रहते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के दौरान भी सट्टेबाजी की गतिविधियां आम रहती हैं। (वार्ता)