नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के अस्पतालों और चिकित्सालयों को मामूली शुल्क के साथ आम जनता के लिए खोलने का फैसला किया है।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में बुधवार देर शाम ईएसआईसी की 176वीं बैठक में यह फैसला लिया गया। श्रम मंत्रालय ने गुरुवार को यहां बताया कि बैठक में कम इस्तेमाल होने वाले अस्पतालों और चिकित्सालयों को गैर बीमाकृत लोगों का भी इलाज करने की अनुमति देने का फैसला किया गया।
इसके लिए आम व्यक्ति को ओपीडी के लिए 10 रुपए देने होंगे और भर्ती होने पर रोगी को सीजीएचएस की दर का 25 प्रतिशत भुगतान करना होगा। शुरूआत में यह योजना प्रायोगिक तौर पर एक वर्ष के लिए होगी। इसके बाद इसकी समीक्षा होगी।
सरकार के इस फैसले से आम जनता का लाभ होगा और कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी और ईएसआई चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध संसाधनों का पूरा इस्तेमाल हो सकेगा।
बैठक में ईएसआईसी में मानव संसाधन की कमी पूरी करने के लिए विभिन्न श्रेणियों में 5200 पदों को भरने का फैसला किया गया। इसके अलावा विशेषज्ञों को जरूरत के आधार पर अनुबंधित करने की भी अनुमति दी गई। बैठक में सचिव हीरालाल सामरिया, ईएसआईसी के महानिदेशक राजकुमार और सदस्य, कर्मचारी तथा नियोक्ता के प्रतिनिधि, राज्य सरकारों तथा मंत्रालय के अधिकारी शामिल थे। (वार्ता)