जयपुर। राजस्थान सरकार ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी करके भरतपुर और धौलपुर के जाटों को तुरंत प्रभाव से अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण दे दिया।
राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव जे सी महांति ने यह जानकारी देते हुए बताया कि भरतपुर और धौलपुर के जाटों को राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की अधिकृत सूची में तुरंत प्रभाव से शामिल कर लिया गया है।
इस फैसले के बाद इन जिलों के जाटों में खुशी की लहर दौड़ गई। भरतपुर-धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संरक्षण एवं विधायक विश्वेन्द्र सिंह तथा संयोजक नेम सिंह फौजदार के नेतृत्व में जाट समुदाय के लोगों ने इसे संघर्ष की जीत बताते हुए कहा कि राज्य सरकार ने सकारात्मक प्रयास किया जिससे दोनों जिलों के जाटों को ओबीसी में आरक्षण देने का काम किया गया। इस अवसर पर भरतपुर में जाटों ने महाराजा सूरजमल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जश्न भी मनाया।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 में उच्चतम न्यायालय ने इन जिलों के जाटों को ओबीसी आरक्षण सूची से हटा दिया था। इसके बाद दोनों जिलों के जाट आंदोलनरत थे।
राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई रास्ता निकालने के लिए ओबीसी आयोग से सर्वे कर रिपोर्ट मांगी थी तथा इस पर आयोग ने सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में धौलपुर एवं भरतपुर के जाटों को आरक्षण देने की सिफारिश की थी।