देहरादून। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में खाद्य, शहरी विकास, वित्त, राजस्व, शिक्षा से संबंधित विषयों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्य सचिव एसएस संधू ने इसकी जानकारी देते बताया कि कैबिनेट बैठक में 21 बिंदुओं पर फैसले लिए गए। ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव मंदिर तक रोपवे बनाने को कैबिनेट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट बैठक में यह मंजूरी दी गई।
वित्त विभाग के 4 पदों को री-ऑर्गेनाइज कर 4 सहायक लेखाकारों की नियुक्ति को भी हरी झंडी दी गई है। लोकसेवा आयोग में 30 अस्थायी पद स्वीकृत किए गए हैं। किच्छा नगर पंचायत से ग्राम सिरोली कला क़ो हटा दिया गया है। कैबिनेट ने या 17 हजार 646 पॉली हाउस स्वीकृत किए। गोपेश्वर में हुए भूधंसाव पर सिंचाई विभाग को काम मिलेगा।
नैनी सैनी एयरपोर्ट का होगा विस्तार : पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। एयरपोर्ट ऑफ इंडिया अथॉरिटी इसका विस्तार करेगी। वायुसेना इस एयरपोर्ट को जब तक अपने कब्जे में नहीं लेती है, तब तक इंडिया एयरपोर्ट अथॉरिटी ही इसका संचालन करेगी। उपनल कर्मचारियों को हर महीने सैनिक कल्याण विभाग के तहत प्रोत्साहन भत्ता देने का निर्णय लिया गया।
धामी ने दी 21 प्रस्तावों को मंजूरी : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट बैठक में मंगलवार को 21 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। राज्य में 603 प्राथमिक व 76 उच्च प्राथमिक स्कूलों को उत्कृष्ट विद्यालयों के रूप में विकसित कर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा।
नक्शा पास कराना होगा अनिवार्य : आवास विभाग के अनुसार बैठक में एनएच और स्टेट हाईवे के किनारे भवन निर्माण के लिए नक्शा पास कराना अनिवार्य किया गया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को अगली कैबिनेट में मंत्री सतपाल महाराज के सुझाए मंत्रियों के सीआर के मामले मंत्रियों द्वारा लिखे जाने के प्रस्ताव पर अगली बैठक में इसका प्रस्ताव रखने को कहा।(सांकेतिक चित्र)