देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में राज्य की मेडिकल पढ़ाई की फीस में कमी की है। कैबिनेट में कुल चौबीस मामलों पर मुहर लगी गई। राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज के फीस को 4 लाख से घटा कर 1 लाख 45 हज़ार किया गया।
कर्मचारियों के गोल्डन कार्ड के भुगतान की समस्या का निस्तारण किया गया। रिटायर्ड कर्मचारी एवं पेंशनरों समेत भारत सरकार की तरह ही राज्य सरकार ने कर्मचारियों को बोनस देने का निर्णय लिया गया। सोबन सिंह जीना मेडिकल कॉलेज में पदों की संख्या बढ़ाई गई।
आशा फैसिलिटेटर को 2000 रुपए/प्रति माह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जबकि पहले एक हज़ार दिया जाता था। उत्तराखंड सरकारी पदोन्नति सेवा को वर्तमान चयन वर्ष के लिए पुनर्जीवित किया गया।
एनएचआई-डीसीएल को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया गया। रिटेल भंडारण के मानकों में संशोधन किया गया। रिवर ट्रेनिंग नीति और रिवर ट्रेनिंग नीति 2021 में संशोधन किया गया।
उत्तराखंड खनिज भंडारण परिवहन नियमावली में संशोधन किया गया। स्टोन क्रेशर नीति में संशोधन किए गए। पेयजल और शौचालय सुविधा के विलंब शुल्क हो मार्च 2022 तक के लिए बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को प्रोटीन युक्त भोजन मिलेगा।
उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास में प्रमोशन के लिए नियमावली को मंजूरी मिली। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना में संशोधन किया गया। कृषि सेवा समूह में पदोन्नति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को मंजूरी दी गई। छात्रों को दी जाने वाली टेबलेट में टेबलेट में रैम 3GB से घटाकर 2GB किया गया।