प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वित्त विकास निगम ने जो कर्ज दिया था उसे वसूल करने के लिए आखिरकार नीलामी का सहारा लेना पड़ा। बीते 18 सालों में 512 औद्योगिक संस्थानों को नीलाम करके निगम ने 18 सौ 23 करोड़ रुपए की वसूली की। हालांकि, 1995 से लेकर एक फरवरी 2012 तक निगम ने कुल 15 सौ 65 करोड़ रुपए कुल कर्ज संस्थानों को दिया। ब्याज को जोड़कर जो राशि वसूली गई उसमें निगम को 64.61 करोड़ रुपए का नुकसास हुआ।
निर्दलीय विधायक पारस सकसेचा के उधारी न चुकाने वाले उद्योगों की नीलामी के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब वित्तमंत्री राघवजी ने दिया। उन्होंने बताया कि ऋण की वसूली के लिए नीलामी की प्रक्रिया को अपनाया गया। इसमें 512 इकाईयों को नीलाम कर निगम ने वसूली की। वसूली न होने सहित अन्य प्रकरणों में सात अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इनमें से दो की सेवा समाप्त कर दी गई जबकि तीन अफसरों के प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं। दो अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। इन अफसरों में से तीन सेवानिवृत्त हो चुके हैं। लेकिन न्यायालय में प्रकरण जारी होने की वजह से सेवानिवृत्ति का फायदा नहीं दिया गया है। बाकी दो अधिकारियों में से एक उप महाप्रबंधक स्तर पर सतना और एक प्रबंधक स्तर पर इंदौर में पदस्थ हैं।
