बिहार सरकार ने सोमवार को कहा कि जनवरी 2012 तक राज्य में कार्यरत बैंकों ने 2000 से अधिक आबादी वाले गांवों में बैंकिंग सुविधा पहुंचा दी।
विधानसभा में भाजपा विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह के तारांकित प्रश्न के जवाब में राज्य के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 2000 से अधिक आबादी वाले राज्य के 9213 गांवों में बैंक सुविधा उपलब्ध कराने के लक्ष्य के विरुद्ध जनवरी 2012 तक 7988 गांवों में बैंक प्रतिनिधि (बैंक कारस्पोंडेंट) के माध्यम से बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।
उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2012 तक 5000 से अधिक आबादी वाले 1727 गांवों की पहचान की गई है, जहां पक्की इमारत में बैंक की शाखा खोली जानी है। इन शाखाओं के कमरे ईंट, सीमेंट-गिट्टी से बने होंगे।
मोदी ने कहा कि अब राज्य में ऐसे गांवों का सर्वेक्षण किया जा रहा है जो बैंकिंग सेवा के दायरे में नहीं आए हैं। 1000 से अधिक और 2000 से कम आबादी वाले गांवों के सर्वेक्षण का कार्य मार्च 2012 तक पूरा हो जाएगा। इन गांवों में भी बैंकों ने बैंक प्रतिनिधियों (बैंक कारस्पोंडेंट) के माध्यम से बैंक सुविधा उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है। (भाषा)
