नई दिल्ली। अपने प्रशासनिक ढांचे में बदलाव के प्रस्ताव को आईसीसी द्वारा स्थगित किए जाने के फैसले को सही बताते हुए पूर्व अध्यक्ष एहसान मनी ने कहा कि प्रस्तावित कार्यकारी समिति में पांच की बजाय सात सदस्य होने चाहिए ताकि 'बिग थ्री' बोर्ड को वीटो नहीं मिलने पाए।
आईसीसी ने दुबई में संपन्न कार्यकारी बोर्ड की बैठक में उस प्रस्ताव पर फैसला अभी टाल दिया है जिसके तहत विश्व क्रिकेट में निर्णय लेने का अधिकार बीसीसीआई, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड के पास चला जाएगा। आईसीसी ने हालांकि पांच सदस्यीय कार्यकारी समिति और वित्त तथा वाणिज्यिक मामलों की समिति के गठन का फैसला किया है जिसके सदस्यों में ये तीनों बोर्ड भी होंगे।
मनी ने कहा, प्रस्तावित कार्यकारी समिति के पांच ही सदस्य होने से पेचीदगी बढ़ेगी क्योंकि इससे बीसीसीआई, सीए और ईसीबी को समिति में वीटो मिल जाएगा। इस समिति में सात सदस्य होने चाहिए जिनमें से दो आईसीसी से परे हों और वित्त, रणनीति और खेल की समझ में महारत रखने वाला कोई भी बोर्ड हो सकता है।
उन्होंने यह भी कहा कि आईसीसी के बयान में एसोसिएट और एफीलिएट सदस्यों को होने वाले नुकसान का कोई जिक्र नहीं है। मनी ने कहा, एसोसिएट और एफीलिएट सदस्यों को होने वाले करीब 30 करोड़ डॉलर के नुकसान का इस बयान में कोई जिक्र नहीं है।
उन्होंने कहा कि यदि आईसीसी को विश्व में खेल का प्रचार करना है तो पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत इन्हीं देशों को है। इन देशों का पैसा उन तीनों बोर्ड (बीसीसीआई, सीए, ईसीबी) के खातों में जाएगा जिन्हें पैसे की सबसे कम जरूरत है। आईसीसी और इन तीन देशों को इस बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। (भाषा)
