राजस्थान सरकार ने गुर्जर आरक्षण और इससे जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए उच्च न्यायालय के आदेश पर सेवानिवृत न्यायाधीश आईएस इसरानी की अध्यक्षता में रविवार को सात सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी गठित की।
दूसरी ओर प्रदेश में चल रहे आरक्षण आंदोलन के समाधान के लिए राजस्थान सरकार और गुर्जर नेताओं के बीच दो दिन से चल रही वार्ता में आज गतिरोध पैदा हो गया।
अधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने राजस्थान उच्च न्यायालय के शुक्रवार के आदेश का पालन करते हुए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश आई एस इसरानी को उच्च स्तरीय कमेटी का अध्यक्ष और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी निरंजन आर्य को सदस्य सचिव नियुक्त किया है।
सूत्रों के अनुसार कमेटी में सांसद रतनसिंह, भरतपुर बयाना निर्दलीय विधायक राम स्वरूप कसाना, कोटपुतली पूर्व सांसद डॉ. करणसिंह यादव, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी सत्य नारायणसिंह, वकली विरेन्द्रसिंह गुर्जर को कमेटी का सदस्य नियुक्त किया है।
सूत्रों ने कहा कि कमेटी गुर्जर आरक्षण और इससे जुडे मुद्दों और गुर्जर आरक्षण की वजह से उत्पन्न तनाव को कम करने के मुद्दे पर विचार कर रिपोर्ट देगी।
राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने राज्य सरकार द्वारा सेवानिवृत न्यायाधीश आईएस इसरानी की अध्यक्षता में गठित कमेटी का स्वागत करते हुए कहा कि गुर्जर और आरक्षण के लिए आंदोलन कर रही अन्य जातियाँ अपना पक्ष इस कमेटी के समक्ष रखेंगी।
इससे पहले गुर्जर आरक्षण आन्दोलन के समाधान के लिए राजस्थान सरकार और गुर्जर नेताओं की बीच कल से जारी बातचीत में आज उस समय गतिरोध पैदा हो गया जब कर्नल किरोड़ीसिंह बैसला, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित अस्सी हजार पदो की भर्ती की प्रक्रिया पर रोक लगाने या भर्ती में गुर्जर, रेवारी बंजारा और गाडियालुहार को विशेष पिछड़ा वर्ग में पांच प्रतिशत आरक्षण देने की माँग पर अड़ गए।
सरकार से अगले दौर की बातचीत के लिए बुलावा आने की प्रतीक्षा कर रहे राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रवक्ता डॉ. रूपसिंह ने कहा कि राज्य के उर्जा मंत्री डॉ. जितेंद्रसिंह से आज हुई वार्ता पर हमें संतोष है।
उन्होंने कहा कि कर्नल किरोड़ीसिंह बैंसला ने सरकार से हुई बातचीत में राज्य सरकार द्वारा प्र्रस्तावित अस्सी हजार पदों में गुर्जर, बंजारा, रेवारी और गाडिया लुहार को विशेष पिछड़ा वर्ग में पाँच प्रतिशत आरक्षण देने या फिर न्यायालय में विचाराधीन आरक्षण मामले का फैसला नहीं आने तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की माँग की है। अगले दौर की बातचीत में इसी मुद्दे पर बातचीत होगी।
सिंह ने कहा कि हम अगले दौर की बातचीत के लिए सरकार के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। कल गुर्जर नेताओं की पहले दौर की बातीचत उर्जा मंत्री डॉ. जितेंद्रसिंह से तथा दूसरे और तीसरे दौर की वार्ता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से हुई थी।
गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर राजस्थान सरकार को आरक्षण मुद्दे और इससे उपजे हालात का समाधान करने के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीशन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने का आदेश दिया था। उसके बाद कर्नल किरोड़ीसिंह बैंसल ने जयपुर कुच को स्थापित कर इसे बेमियादी धरने में बदल दिया था।
जयपुर कूच स्थगित करने के बाद सिकंदरा, दौसा, दूदू, अजमेर, निवाई, टोंक में गुर्जरों का महापड़ाव जारी है। (भाषा)
