प्रदेश के हर विश्वविद्यालय के सारे अध्यादेशों को एक समान सांचे में ढालने के लिए कुलपतियों की समिति जुटी हुई है। समन्वय समिति द्वारा गठित अध्यादेश एकरूपता समिति की बैठक बुधवार को जीवाजी विश्वविद्यालय में आयोजित हुई। इसमें यूजीसी के सारे ही नये नियमों को जस का तस मान्य किया गया, जो शिक्षकों के पदनाम सहित नियुक्तियों, पदोन्नति व अन्य सेवा शर्तों से संबंधित है। समिति ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित यूजीसी के नये प्रावधानों को विश्वविद्यालयों के अध्यादेश में जोड़े जाने का निर्णय लिया।
जानकारी के मुताबिक अध्यादेश एकरूपता समिति जेयू के कुलपति प्रो. एम. किदवई की अध्यक्षता में हुई। इसमें बरकतउल्ला विवि भोपाल की कुलपति प्रो. निशा दुबे व मप्र भोज (मुक्त) विवि भोपाल के कुलपति प्रो. एसके सिंह बतौर सदस्य उपस्थित हुए। बैठक में गहन विचार-विमर्श के बाद निर्णय हुआ कि भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए यूजीसी के नये प्रावधानों में किसी भी तरह के संशोधन की जरूरत महसूस नहीं हो रही। लिहाजा विश्वविद्यालयों के अध्यादेशों में इन सारे ही प्रावधानों को जस का तस जोड़कर क्रियान्वयन किया जाए। बताया गया है कि इस समिति की अनुशंसा का प्रस्ताव आगामी स्थाई समिति और फिर समन्वय समिति में रखा जाएगा।
