Cabinet Meeting में कई बड़े फैसले
10 वर्षों में 57,613 करोड़ रुपए खर्च
चैलेंज मोड पर हुआ शहरों का चयन
CabinetDecisions : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नगरीय बस परिवहन सेवा का विस्तार करने, उसे सुविधाजनक बनाने तथा हरित आवाजाही को बढ़ाने के लिए ‘पीएम-ई बस सेवा’ को मंजूरी दी जिस पर 10 वर्षों में 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 100 शहरों में 10000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इससे 55 हजार नौकरियों का दावा किया गया है।
उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और 10 हजार इलेक्ट्रिक बसों की सेवाएं उपलब्ध करायी जाएंगी। यह राशि 10 वर्ष में खर्च की जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार 20 हजार करोड़ रुपए देगी और शेष राशि राज्यों को देनी होगी।
