उल्लेखनीय है जीएसटी परिषद ने 5 अगस्त को एसयूवी, मध्यम, बड़ी और लक्जरी कारों पर जीएसटी उपकर को बढ़ाए जाने की अनुमति दे दी, क्योंकि 1 जुलाई से लागू हुई इस व्यवस्था के बाद से इन कारों के दाम पुरानी व्यवस्था के मुकाबले कम हो गए थे।
एक अधिकारी ने बताया कि मंत्रिमंडल अगले कुछ दिनों में इस संशोधन के लिए एक अध्यादेश जारी करने पर विचार कर सकता है। अधिकारी ने बताया कि उपकर में वृद्धि करने से पहले सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग और भारी उद्योग जैसे विभिन्न मंत्रालयों से सुझाव लिए जाएंगे।
उल्लेखनीय है कि कानून में बदलाव करने के लिए सरकारें अध्यादेश का रास्ता तब चुनती है, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है। हालांकि अध्यादेश को पूरा कानून बनाने के लिए सरकार को उसे 6 माह के भीतर संसद से मंजूर कराना होता है। (भाषा)
