उन्होंने सवाल किया कि ऐसे समय में जबकि 92 प्रतिशत गांवों में बैंक की सुविधा नहीं है तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था नकदी पर आधारित है ऐसे में कोआपरेटिव बैकों को पुराने नोट बदलने की सुविधा क्यों नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि नकदीरहित अर्थव्यवस्था में समय लगेगा। इसके लिए जल्दबाजी ठीक नहीं है। उन्होंने लाखों रुपए डूबे हुए कर्ज की समस्या का सामना कर रहे बैकों के लिए मात्र 10 हजार करोड़ रुपए के बजट प्रस्ताव को अपर्याप्त बताया।
भाजपा के भरत सिंह ने बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसमें किसानों, महिलाओं, बुनकरों तथा डेयरी एवं सड़क, बिजली जैसे ढांचागत क्षेत्रों पर खास ध्यान दिया है। उन्होंने आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले उत्तरप्रदेश के बलिया जिले को देश के सभी बड़े शहरों से जोड़ने की योजना का जिक्र करते हुए इस जिले में एम्स और विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की मांग भी की।
भाजपा के रामटहल चौधरी ने कहा बजट से आर्थिक विकास को गति मिलेगी तथा भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि मनरेगा की राशि 37,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 48,000 हजार करोड़ रुपए के बजट प्रस्ताव से गांवों से शहरों का पलायन रुकेगा जबकि अंत्योदय योजना के तहत 5,000 ग्राम पंचायतों को गरीबी की रेखा से बाहर लाने की योजना से गरीबी उन्मूलन में मदद मिलेगी। उन्होंने 500 करोड़ रुपए से महिला शक्ति केंद्र स्थापित किए जाने की योजना को महिला सशक्तीकरण की दिशा में अहम बताया। (वार्ता)
