एमआईडीसी राज्य सरकार की नोडल एजेंसी है, जो उद्योगों के भूमि आवंटन, अनुमति देने एवं नीति निर्माण संबंधी कार्य करती है।
एमआईडीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमें राज्यभर के करीब 3000 उद्योगों से पंजीकरण प्राप्त हुआ है जिनमें से 1300 को उत्पादन, प्रसंस्करण या विनिर्माण फिर से शुरू करने के लिए राज्य से प्रमाण पत्र मिल गया है।
अधिकारी ने बताया कि इन कंपनियों के 20,000 कर्मी काम पर लौटेंगे, जिनमें से 60 प्रतिशत लोगों को उनकी कंपनियों के निकट रहने का स्थान मिलेगा।
अधिकारी ने कहा कि एमआईडीसी ने काम के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने, सैनिटाइजर की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और आगामी नोटिस दिए जाने तक कर्मियों के रहने के अस्थायी निवास की व्यवस्था करने को अनिवार्य कर दिया है।
उन्होंने बताया कि इन नियमों का पालन करने पर कंपनी को कामकाज आरंभ करने के लिए प्रमाण पत्र मिलेगा। अभी तक 1355 कंपनियों को इसकी अनुमति दी जा चुकी है। इन कंपनियों में विनिर्माण इकाइयां, कपड़ा कंपनियां, प्रसंस्करण एवं उत्पादन इकाइयां शामिल हैं। (भाषा)
