चिकित्सकों पर बढ़ते हमलों के मद्देनजर पिछले वर्ष स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिकित्सकों एवं अन्य चिकित्साकर्मियों पर हमले के संबंध में एक केंद्रीय कानून का प्रस्ताव दिया था लेकिन गृह मंत्रालय ने इसका यह कहते हुए विरोध किया था कि किसी विशेष पेशे के लोगों की रक्षा के लिए अलग कानून नहीं हो सकता।
