स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के माध्यम से इस योजना को वित्त पोषित किया गया है। केंद्र और राज्य सरकारों के तहत आने वाले अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक्स, सफाई कर्मचारी और अन्य लोग बीमा योजना के दायरे में आते हैं। (भाषा)