महाराष्ट्र में कोविड-19 संक्रमण तेजी से फैल रहा है जिसके चलते राज्य सरकार के अधिकारियों ने 5 अप्रैल से कई तरह की रोकथाम लागू की हैं। होटल एवं रेस्टॉरेंट संघ, पश्चिम भारत (एचआरएडब्ल्यूआई) ने कहा कि राज्य सरकार को इस उद्योग में शामिल कर्मचारियों को हर्जाना देना चाहिए और सभी कानूनी शुल्क, कर तथा उपयोगिता बिलों को माफ करके रेस्टॉरेंट उद्योग की मदद करनी चाहिए।
एचआरएडब्ल्यूआई ने एक बयान में कहा कि महाराष्ट्र सरकार के नए प्रतिबंधों ने राज्य में आतिथ्य उद्योग बंदी की कगार पर ला दिया है। संघ के अध्यक्ष शेरी भाटिया ने कहा कि उद्योग एक और लॉकडाउन को सहन करने की स्थिति में नहीं है। एचआरएडब्ल्यूआई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप शेट्टी ने कहा कि सरकार की ताजा शर्तों के साथ कारोबारी रेस्टॉरेंट नहीं खोलना चाहेंगे। महाराष्ट्र में शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक पूरी तरह लॉकडाउन लागू किया गया है जबकि सप्ताह के शेष दिनों में भी कई प्रतिबंध लागू रहेंगे। (भाषा)
