Black Fungus को उत्तराखंड सरकार ने घोषित किया 'महामारी'

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। शासन में सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय के हस्ताक्षरों से युक्त अधिसूचना में कहा गया है कि प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। यह बीमारी कोरोनावायरस (Coronavirus) का साइड इफेक्ट मानी जा रही है। इसलिए कोविड-19 के साथ ही अब ब्लैक फंगस को भी राज्यपाल ने महामारी अधिनियम के तहत राज्य में महामारी घोषित कर दिया है।

उत्तराखंड शासन ने ब्लैक फंगस की दवा 'Amphotericin B' के उपयोग के लिए एसओपी भी जारी की है। इसके अनुसार यह दवाई केवल डेडिकेटेड कोविड-19 हेल्थ केयर सेंटर मेडिकल कॉलेज और केवल राज्य सरकार के संस्थानों में ही मिलेगी। यह प्राइवेट व्यक्ति विशेष के लिए प्रिस्क्रिप्शन के लिए उपलब्ध नहीं होंगी।

अगर कोई डॉक्टर इसको प्रिसक्राइब करता है तो उसके लिए उसे अथॉरिटी फॉरमैट साइन करके देना होगा। दवा सप्लाई उसी समय दी जा सकेगी, जब कार्य समय होगा। दवा सीधे डॉक्टर को भेजी जाएगी, जो मरीज का इलाज कर रहा है या फिर जिस संस्थान द्वारा मांगा गया है।

सरकार ने दवाई के आवंटन के लिए दो नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए हैं। कुमाऊं क्षेत्र के लिए डॉक्टर रश्मि पंत और गढ़वाल क्षेत्र के लिए कैलाश गुंजियाल दवा को डॉक्टर के अनुशंसा पर जारी करेंगे। इसकी पैमेंट पहले दिए गए अकाउंट में की जाएगी।

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विशेष योजना बनाने के निर्देश : मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और जिलाधिकारियों के साथ सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ऐसे बच्चों के लिए विशेष योजना बनाने के निर्देश दिए, जिनके माता-पिता या परिवार के मुखिया की मृत्यु कोविड के कारण हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे बच्चों की सहायता की जा सके, इसके लिए जल्द से जल्द इनका चिन्हीकरण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड की तीसरी लहर के लिए तैयारियों को शीघ्रता से धरातल पर लागू किया जाए।

मनोचिकित्सा परामर्श : कोविड संक्रमण से लगातार हो रही मौतों के डर से लोगों को बाहर निकालकर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर इससे कोई असर न हो इसके लिए सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए हैं । इसके तहत मानसिक रूप से अस्वस्थ रोगियों को एम्स ऋषिकेश के जाने-माने मनोचिकित्सक डॉ. राजीव गुप्ता के नेतृत्व में जरूरतमंद रोगियों का साइकेट्री में इलाज कराया जा रहा है। लोगों को मानसिक स्वास्थ्य एवं परामर्श की आवश्यकता के मद्देनजर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखण्ड सरकार ने जनहित में डायल-104 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इसमें 100 से अधिक NIMHANS से प्रशिक्षित परामर्शदाता (काउंसलर) की 24X7, रोस्टरवार ड्यूटी लगाकर टेलीकांफ्रेंसिंग के माध्यम से परामर्श (काउंसलिंग) करवाई जा रही है। 

हाईकोर्ट की चेतावनी : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया है। अदालत ने कहा कि कोविड टेस्ट की लगातार घटती संख्या बताती है कि राज्य सरकार खुद को और लोगों को धोखे में रख रही है। सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो से लग रहा है कि कपटोद्घाटन के दौरान चारधाम में पुजारियों की भीड़ थी और एसओपी का पालन नहीं हो रहा है।

सोनिया गांधी ने भेजा शोक संदेश : उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने बताया है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी ने स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा की धर्मपत्नी विमला एवं परिजनों के नाम एक पत्र लिख बहुगुणा परिवार के प्रति शोक संवेदनाएं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव के माध्यम से भेजी हैं। इसे उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष  किशोर उपाध्याय एवं प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी प्रभारी देवेंद्र यादव के निर्देशानुसार स्वर्गीय बहुगुणा के निवास पर जाकर उनकी धर्मपत्नी एवं पुत्र राजीव नयन बहुगुणा को सौंप आए।

देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन : केदारनाथ धाम में मुख्य गेट पर देवास्थानम बोर्ड की ओर से की गई तालाबंदी के बाद केदारनाथ धाम और गंगोत्री धाम में तीर्थ पुरोहितों के धरना प्रदर्शन के बाद शनिवार को यमुनोत्री धाम के पुजारियों ने प्रदर्शन कर देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंक डाला।

चारों धामों के कपाट खुलने के बाद एक बार फिर तीर्थ पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बोर्ड के खिलाफ चारधाम के पुरोहित फिर एक सुर में विरोध पर उतर चुके हैं। तीर्थ पुरोहितों का आरोप है कि बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी उनके हक-हकूकों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। गंगोत्री के तीर्थ पुरोहितों ने शुक्रवार को गंगोत्री में प्रदर्शन के बाद शनिवार को यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुराहितों ने केदारनाथ धाम में की गई तालाबन्दी का विरोध किया।