40 प्रतिशत फर्जी किसानों से सरकार, सरकारी अधिकारी, नोडल एजेंसी और बिचौलिए मिलकर एमएसपी का बंदरबांट करते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर पत्रकारों को टिकैत ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन हमेशा से न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी अधिकार देकर कानून बनाने की मांग करती आई है।