भारतीय उच्चायोग द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि ‘एमएमए के अंतर्गत विस्तृत चर्चा के तहत, भारत सरकार ब्रिटेन की सरकार के साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध है, और वीजा अवधि से ज्यादा समय तक ब्रिटेन में रूकने वाले अपने नागरिकों को वापस ले जाने में मदद करेगी।
बयान के अनुसार, 'गृह विभाग द्वारा दिखाये गए आंकड़ों के अनुसार, उच्चायोग को भेजे गए सभी मामलों में कार्रवाई शुरू की गई है। इसके अलावा ब्रिटेन ने भी एमएमए के तहत कुछ वादों को पूरा करने को कहा है, जिसपर हमें ठोस कदम उठाए जाने का इंतजार है।'
Edited by : Nrapendra Gupta (भाषा)
