संयुक्त राष्ट्र। प्रेस की स्वतंत्रता पर संयुक्त राष्ट्र में लाया गया प्रस्ताव पारित हो गया। इस प्रस्ताव पर हुए मतदान में भारत और पाकिस्तान शामिल नहीं हुए। पत्रकारों की रक्षा करने वाली समिति (सीपीजे) को संयुक्त राष्ट्र में सलाहकार का दर्जा देने से इंकार किए जाने के फैसले को विश्व निकाय की आर्थिक और सामाजिक परिषद ने अपने मतदान के दौरान बड़े बहुमत से पलट दिया।
इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने एनजीओ समिति के कार्यों की देखरेख करने वाले 54 सदस्यीय ईसीओएसओसी को सीपीजे के विशेष दर्जे के आवेदन पर मतदान करने के लिए कहा। इसमें 40 देशों ने आग्रह के पक्ष में मतदान किया। वहीं चीन, रूस, रवांडा, जिम्बाब्वे और विएतनाम ने इसके विरोध में मतदान किया। अल्जीरिया, बांग्लादेश, बुर्किना फासो, भारत, पाकिस्तान और यूगांडा ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया।
पत्रकार स्वतंत्र तरीके से काम कर सकें, इसे सुनिश्चित करने वाले और विश्वभर में जेल में बंद संवाददाताओं के लिए आवाज उठाने वाले सीपीजे ने चार साल पहले संयुक्त राष्ट्र में विशेष दर्जे की मांग की थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र एनजीओ समिति ने मई में अनुरोध को ठुकरा दिया था।
