नई दिल्ली। कॉल ड्राप की परेशानी लोगों को राहत देने के लिए सरकार ठोस कदम उठाने जा रही है। सरकार हर कॉल ड्रॉप पर संचार कंपनियों से ग्राहकों को 1 से 5 रुपए तक भुगतान करने को कह सकती है। खबरों के अनुसार इस संबंध में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) इसी हफ्ते परिपत्र जारी कर सकती है।
निजी दूरसंचार कंपनियों ने तर्क दिया है कि कॉल ड्रॉप अवश्य होती है, लेकिन ग्राहकों को आर्थिक नुकसान नहीं होता है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर चिंता जताई थी। केंद्र ने विशेषकर मेट्रो शहरों में कॉल ड्रॉप को गंभीर समस्या माना है।
