Jammu Kashmir elections : जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट डालने के बाद वाल्मीकि और गोरखा समुदाय के अतिरिक्त वेस्ट पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने बेहद खुशी जाहिर की है। अनुच्छेद 370 और 35-ए के निरस्त होने के बाद, ये समुदाय, पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों (WPR) के साथ चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र हो गए।
आज गांधी नगर में वाल्मीकि कालोनी और बहू फोर्ट में गोरखा बस्ती में माहौल उत्साहपूर्ण रहा, जहां बड़ी संख्या में पहली बार मतदान करने वाले लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्सुकता से कतार में खड़े थे।
67 वर्षों में पहली बार वाल्मीकि और गोरखा समुदायों को वोट देने और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तक पहुंच का अधिकार मिला। वाल्मीकि परिवारों के लगभग 6,500 सदस्य और लगभग 900 गोरखा परिवार अब जम्मू में मतदान करने के पात्र हैं। जबकि वेस्ट पाकिस्तान के शरणार्थियों को लोकसभा चुनावों में मतदान का अधिकार तो था लेकिन अब वे विधानसभा के चुनावों में भी मतदान करने के अधिकारी बन गए हैं।
पहले, इन समुदायों के पास अधिवास अधिकार नहीं थे और उन्हें विधानसभा चुनावों में मतदान सहित विभिन्न अवसरों से वंचित रखा जाता था। वाल्मीकि समुदाय के अध्यक्ष गारू भाटी ने मतदान की भावना को शब्दों में बयां नहीं किया।
उन्होंने कहा कि मैंने 45 साल की उम्र में अपना पहला वोट डाला और मैं अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां नहीं कर सकता। हम पहले इस लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित थे, लेकिन अब हमें उम्मीद है कि आने वाली सरकार वाल्मीकि समुदाय के साथ न्याय करेगी।
एक अन्य मतदाता एकलव्य ने कहा कि हमारे माता-पिता को पिछली सरकारों ने मतदान के अधिकार से वंचित रखा। अब हमें भारत के संविधान द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है। हम अपने जनप्रतिनिधियों को चुनकर लोकतंत्र के उत्सव में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं।
गोरखा समुदाय के पहली बार मतदाता बने स्वर्ण सिंह ने भी अपनी खुशी व्यक्त की। अपनी स्याही लगी उंगली दिखाते हुए उन्होंने कहा कि मतदान की भावना बेजोड़ है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आती है। गोरखा समुदाय ने अपने पहले मतदान का जश्न एक जीवंत जुलूस के साथ मनाया, इस अवसर पर बैंड और पारंपरिक ढोल के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचे।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, 40 विधानसभा क्षेत्रों में 39.18 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने जम्मू-कश्मीर के सात जिलों में 20,000 से अधिक मतदान कर्मचारियों को तैनात किया है।
