प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों के अनुसार शुरुआती जांच में इन कंपनियों के खिलाफ नवंबर और दिसंबर 2016 के बीच गलत तरीके से पैसों के लेन-देन का पता चला था और तभी से ये सरकार के रडार पर थीं। इसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, भुवनेश्वर और कोलकाता जैसे शहरों की कुछ बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं। इन कंपनियों के खिलाफ धनशोधन निरोधक कानून और विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन कानून के तहत कार्रवाई की गई है।
वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने गत सप्ताह यह जानकारी दी थी कि प्रवर्तन निदेशालय ने इस तरह की कई कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी करोड़ों की संपत्ति जब्त की है। सरकार का कहना है कि इस तरह की कंपनियां बनाई ही इस इरादे के साथ गई हैं कि उनकी आड़ में धड़ल्ले से पैसों का अवैध लेन-देन किया जा सके। आरोप है कि नोटबंदी के दौरान ऐसी कई कंपनियों ने करीब 3,900 करोड़ रुपए के अवैध लेन-देन किए। (वार्ता)
