इस बारे में ईपीएफओ के केंद्रीय भविष्य निधि कोष आयुक्त वीपी जॉय तथा हुडको के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक एम रवि कांत ने सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर दस्तखत किए। इस मौके पर शहरी विकास, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री एम. वेंकैया नायडू और श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय भी मौजूद थे।
इस साल अप्रैल में ईपीएफओ अपनी ईपीएफ योजना में संशोधन कर अंशधारकों को घर की खरीद के लिए शुरआती भुगतान और ईएमआई के भुगतान के लिए ईपीएफ खाते के इस्तेमाल की अनुमति दी थी। पीएमएवाई के तहत लाभाथर्यिों को उनकी आय के स्तर के हिसाब से ऋण से जुड़ी सब्सिडी मिलती है जिससे 2022 तक सभी के लिए घर के सपने को पूरा किया जा सके। (भाषा)