वित्त समिति के एक सदस्य ने कहा, ‘पिछले दो वित्त वर्षों में बीसीसीआई का कानूनी व्यय क्रमश: 31 करोड़ और 25 करोड़ रुपए रहा तथा सचिव अनुराग ठाकुर और कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी ने सही कहा है कि हम सब्सिडी नहीं बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा रकम का उपयोग कैसे किया जा रहा है, इसके लिये दिशानिर्देश तैयार करने पर भी सहमति बनी।’
इसके अलावा घरेलू क्रिकेट खेलने वाले जूनियर और ए टीम के क्रिकेटरों को भी अधिक धनराशि दी जाएगी। उन्होंने कहा, ‘इससे पहले अंडर-16 लड़कों को मैच के लिए प्रतिदिन 500 रुपए मिलते थे, जिसे वित्त समिति की योजना बढ़ाकर 1000 रुपए करना है। इसी तरह से अंडर-23 टीमों के लिए 1000 रुपए के बजाय 2500 रुपए प्रतिदिन करने की योजना है।’ (भाषा)