न्यायालय ने लोढा समिति की ज्यादातर सिफारिशों को सही ठहराते हुए बीसीसीआई को उस पर अमल का आदेश दिया था। लोढा समिति ने एक राज्य एक वोट, बीसीसीआई अधिकारियों के पद पर उम्र और कार्यकाल की समयसीमा, मंत्रियों के बोर्ड से दूर रहने जैसी कई अहम और सख्त सिफारिशें दी हैं जिसे बोर्ड ने लागू करने में असमर्थता जताई थी। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने इसे लागू करने के लिए कहा था, जिसके बाद बोर्ड ने समीक्षा याचिका दायर की थी।
