बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर ने अपने विधि पैनल की बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें पीएस रमन (तमिलनाडु, अध्यक्ष), डीवीएसएस सोमायाजुलु (आंध्र) और अभय आप्टे (महाराष्ट्र) शामिल हैं। बैठक में कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी भी मौजूद थे।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, बैठक में फैसला किया गया कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने से पहले जल्द से जल्द एसजीएम का आयोजन किया जाएगा, जिससे विभिन्न मान्यता प्राप्त इकाइयों का नजरिया पता चल सके। मनोहर पेशे से स्वयं वकील हैं।
बीसीसीआई के नियमों के अनुसार एसजीएम के आयोजन के लिए 21 दिन का नोटिस देना जरूरी है, लेकिन अध्यक्ष के पास अधिकार हैं कि वह सचिव को कम समय के नोटिस पर एसजीएम के आयोजन के लिए कहे और ऐसी स्थिति में कम से कम 10 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए।
