भारतीय क्रिकेट बोर्ड की दलील थी कि वे पाकिस्तान ने इस लिए नहीं खेल पा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। भारत ने पाकिस्तान के उस दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने समझौता ज्ञापन को कानूनी रूप से बाध्यकारी बताया था। बीसीसीआई ने कहा है कि वह महज एक प्रस्ताव था।