दरअसल जबलपुर को समार्ट सिटी बनाने के लिए आम लोगों से सुझाव मांगे गए थे, लेकिन नगर निगम के सुझावों के बंडलों में ऐसे लोगों के नाम सामने आए हैं, जिन्होंने सुझाव दिए ही नहीं। हालांकि इस फर्जीवाड़े को लेकर नगर निगम के कर्ताधर्ताओं ने चुप्पी साध ली है।
इधर कांग्रेस पार्षद दल का आरोप है कि इस फर्जीबाड़े के जरिए स्मार्ट सिटी के नाम पर केंद्र सरकार से आई करोड़ों रुपए की राशि पर अफसरों ने डाका डाला है। कांग्रेस का कहना है कि करीब एक लाख साठ हजार सुझावों का नगर निगम ने दावा किया है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि कई मृतकों और स्कूली बच्चो के नाम से भी फॉर्म भरे हैं, जो नगर निगम को किसी भी तरह के सुझाव देने की बात से इंकार कर रहे हैं।
