ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने पर घिरी कमलनाथ सरकार, बीजेपी-सपाक्स ने कहा चुनावी शिगूफा, गरीब सवर्णों को क्यों नहीं दे रहे आरक्षण
भोपाल। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले कमलनाथ सरकार ने ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए आरक्षण पर बड़ा दांव चला है। प्रदेश सरकार के ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने के अध्यादेश को राज्यपाल ने अपनी मंजूरी दे दी है। इसके बाद मध्यप्रदेश में ओबीसी के आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। अभी प्रदेश में ओबीसी को 14 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है। उधर ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण दिए जाने के सरकार के फैसले के बाद अब सियासत भी गर्मा गई है।
बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक रामेश्वर शर्मा ने सरकार पर हमला बोलेते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के लिए समाज को बांटने का काम कर रही है। रामेश्वर शर्मा ने सवाल करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने सामान्य निर्धन वर्ग के लिए जिस दस फीसदी आरक्षण को पहले लागू कर चुकी है, उसको प्रदेश सरकार क्यों नहीं लागू कर रही है। आरक्षण लागू करने के लिए मंत्रियों की कमेटी बनाए जाने पर रामेश्वर शर्मा कहते हैं कि ये कांग्रेस का दोहरे चरित्र को साफ दिखाता है।