केस वापस लेने की इस पूरी प्रकिया के जिला स्तर पर तीन सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाएगी और पूरी प्रकिया की निगरानी गृह मंत्रालय करेगा। जिला स्तर पर कलेक्टर, एसपी और लोक अभियोजन अधिकारी की सदस्यता वाली एक समिति बनाई जाएगी जो अपनी अनुशंसा भोपाल भेजेगा, जिस पर डीजीपी, गृह सचिव और सरकारी वकील वाली सीमित विचार कर अपनी रिपोर्ट विधि विभाग को भेजेगा और विधि विभाग इस पर अंतिम निर्णय लेते हुए कोर्ट में चल रहे राजनीतिक मामलों को वापस लेने की सिफारिश करेगा।
