मध्यप्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार एक जून 2021 से सभी शासकीय कार्यालयों में शत-प्रतिशत अधिकारी उपस्थित रहेंगे। निर्देशों में कहा गया है कि अत्यावश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि अत्यावश्यक सेवाओं में कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय और पंजीयन सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त भी अत्यावश्यक सेवाओं का निर्धारण जिला कलेक्टर कर सकेंगे।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को घोषणा की थी कि प्रदेश सरकार ने 'कोरोना कर्फ्यू' के प्रतिबंधों में 1 जून से चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी, लेकिन सप्ताहांत के दौरान पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लागू रहेगा। (भाषा)
