एनडीटीवी इंडिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता फली एस. नरीमन ने न्यायमूर्ति एके सिकरी की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय खंडपीठ को बताया कि केंद्र सरकार ने खुद ही अपने फैसले पर रोक लगा दी है। ऐसी स्थिति में मामले की सुनवाई स्थगित कर दी जानी चाहिए। इस पर खंडपीठ ने भी हामी भरी और कहा कि उसे भी समाचार माध्यम से इस बात की जानकारी मिली है। इसके बाद न्यायालय ने सुनवाई 5 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी। (वार्ता)
