नई दिल्ली। खाद्य कीमतों में हालिया बढ़ोतरी के लिए जमाखोरों को जिम्मेदार ठहराते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि देश में पर्याप्त खाद्य भंडार है। साथ ही उन्होंने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का भरोसा दिया।
खाद्य वस्तुओं की कीमतें उछलकर हाथ से निकल जाएं, इससे पहले इन पर लगाम लगाने को उत्सुक केंद्र सरकार ने आज यहां राज्यों के खाद्य मंत्रियों की बैठक बुलाई थी ताकि कालाबाजारी पर रोक लगाने और बाजार में उपलब्धता बढ़ाने की पहलों पर चर्चा की जा सके।
केन्द्र ने पिछले कुछ दिनों में प्याज और आलू जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थों के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य तय किए हैं और इनके भंडारण के लिए सीमा तय की है। सरकार ने आज संकेत दिया कि वह आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी को गैर जमानती अपराधा बनाने पर विचार करने के लिए भी तैयार है।
जेटली ने बैठक के बाद कहा कि एक चीज साफ है कि राज्य मंत्रियों से जो प्रतिक्रिया मिली है उसके हिसाब से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जेटली ने कहा कि जुलाई में सामान्य तौर पर सब्जियों और दलहन की कीमत बढ़ती है। उन्होंने कहा कि इस बार 2-3 चीजों की कीमत असामान्य रूप से बढ़ी है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
मानसून में देरी के कारण कीमत पर पड़ने वाले असर की आशंका खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि बारिश बस शुरू ही हुई है, इस बार देरी हो रही है पर अभी से इसको लेकर घबराना जल्दबाजी होगी। कीमत में बढ़ोतरी से निपटने के लिए जेटली ने कहा कि कुछ राज्यों ने आवश्यक जिंस अधिनियम को कठोर बनाने और जमाखोरी को गैर-जमानती अपराध घोषित करने का सुझाव दिया है। (भाषा)
