दोनों देशों ने जिन दस्तावेजों पर शनिवार को हस्ताक्षर किए उनमें दोहरे कराधान एवं राजस्व चोरी से बचने, प्रत्यर्पण संधि के क्रियान्वयन का दस्तावेज, पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, डाक क्षेत्र में सहयोग तथा राजनयिक पासपोर्टधारकों को वीसा लेने से छूट के अलावा चाबहार परियोजना के शाहिद बेहेस्ती बंदरगाह के पट्टे को भारत को देने का करार शामिल है जिसमें भारत को 18 माह तक इस बंदरगाह की संचालन का अधिकार दिया गया है।
प्रधानमंत्री ने चाबहार बंदरगाह परियोजना को अंजाम तक पहुंचाने में डॉ. रूहानी के नेतृत्व की सराहना करते कहा कि शांति एवं समृद्धि के हित में पड़ोसी मित्र अफगानिस्तान सहित समूचे क्षेत्र को आतंकवाद, उग्रवाद, मजहबी कट्टरवाद, तस्करी आदि अंतरराष्ट्रीय अपराधों को रोकने के लिए इन बुराइयों को फैलाने वाली ताकतों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। डॉ. रूहानी की यात्रा इस दिशा में हमारे रणनीतिक सहयोग बढ़ावा देने वाली है। (वार्ता)