removal of Judge Yashwant Verma: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल (Arjun Ram Meghwal) ने शुक्रवार को कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा (Yashwant Verma) के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाना पूरी तरह से सांसदों का विषय है और सरकार इसमें कहीं भी शामिल नहीं है। मेघवाल ने 'पीटीआई वीडियो' को दिए एक साक्षात्कार में बताया कि न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए भारत के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना द्वारा गठित आंतरिक समिति अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है।
यह पूरी तरह से सांसदों का विषय : उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से सांसदों का विषय है, उन्होंने कुछ प्रयास किए हैं और सरकार इसमें कहीं भी तस्वीर में नहीं है। इस बीच न्यायमूर्ति वर्मा ने आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट को अमान्य ठहराने के अनुरोध के लिए शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया। समिति ने उन्हें उनके आवास पर नकदी बरामद होने के मामले में कदाचार का दोषी पाया है। वर्मा ने तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खन्ना द्वारा उन्हें पद से हटाने की 8 मई को की गई सिफारिश को रद्द करने का अनुरोध किया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आग शॉर्ट-सर्किट के कारण लगी थी। उस समय दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे न्यायमूर्ति वर्मा ने अपने जवाब में आरोपों की कड़ी निंदा की थी और कहा था कि उनके या उनके परिवार के किसी सदस्य द्वारा कभी भी स्टोर रूम में कोई नकदी नहीं रखी गई थी।(भाषा)
