नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल के कर्मचारी संगठन ने गुरुवार को भारत नेट परियोजना के तहत बिछाई गई 2.86 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर के साथ-साथ उसके और एमटीएनएल के 14,917 मोबाइल टावर को बाजार में चढ़ाने (मौद्रीकरण) की सरकार की योजना का विरोध किया।
श्रमिक संगठन ने कहा कि अगर इन संपत्तियों को बाजार में चढ़ाने की अनुमति दी गई, तो सरकार का अगला लक्ष्य सात लाख किलोमीटर के ऑप्टिक फाइबर मार्ग का मौद्रीकरण होगा। बीएसएनएल श्रमिक संगठन ने कहा, राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के नाम पर सरकार ने राष्ट्रीय संपत्ति औने-पौने दाम पर कंपनियों को सौंपने का फैसला किया है।
संगठन ने आरोप लगाया, इसका कारण सरकार ने बीएसएनएल के मोबाइल टावर को बेचने का मन बना लिया है। अगर इसकी अनुमति मिली तो सरकार का अगला लक्ष्य बीएसएनएल का सात लाख किलोमीटर लंबा ऑप्टिक फाइबर मार्ग बेचने का होगा।
