कांग्रेस का पीएम मोदी पर हमला, कहा- 30 लाख पद खाली, रोजगार मेले को बनाया इवेंट

मंगलवार, 16 मई 2023 (14:59 IST)
congress on rozgar mela : कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 71 हजार नियुक्ति पत्र बांटे जाने को लेकर उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकारी विभागों में 30 लाख पद खाली हैं, लेकिन भर्ती पत्र बांटने को ‘इवेंट’ बनाया गया है। पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने रोज़गार मेले के माध्यम से शासन के स्तर को और नीचे गिराया है।
 
पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ट्वीट किया, 'सालाना 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करने वाले मोदी जी ने, 9 साल में, अब तक 18 करोड़ युवाओं के सपने चकनाचूर कर दिए।'
 
उन्होंने दावा किया कि सरकारी महकमों में 30 लाख पद खाली हैं, पर आज सिर्फ 71,000 भर्ती पत्र बांटने का इवेंट बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी, युवाओं से किये विश्वासघात का पुरज़ोर जवाब देगी।
 

सालाना 2 Cr नौकरियां देने का वादा करने वाले मोदी जी ने, 9 साल में, अब तक 18 Cr युवाओं के सपने चकनाचूर कर दिए।

सरकारी महकमें में 30 लाख़ पद ख़ाली हैं, पर आज सिर्फ़ 71,000 भर्ती पत्र बाँटने का Event बनाया गया है !

कांग्रेस पार्टी, युवाओं से किये विश्वासघात का पुरज़ोर जवाब देगी !

— Mallikarjun Kharge (@kharge) May 16, 2023
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, शासन को व्यक्तिगत बनाकर प्रधानमंत्री ने शासन प्रणाली को ध्वस्त कर दिया है। वह जैसा कर रहे हैं वैसा पहले कभी नहीं हुआ है। उन्होंने अपने रोज़गार मेले के माध्यम से शासन के स्तर को और नीचे गिराया है।
 
उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने खुद इन नौकरियों को पैदा किया है और जिन्हें ये नौकरियां मिल रही हैं उन लोगों को वह भुगतान भी खुद ही करेंगे, इसीलिए नौकरी पाने वालों को सिर्फ और सिर्फ उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए।
 
रमेश ने आरोप लगाया कि इस देश में नौकरी की तलाश कर रहे युवा जानते हैं कि यह वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने नोटबंदी, गलत जीएसटी, एमएसएमई की बर्बादी और सार्वजनिक उपक्रमों का अंधाधुंध निजीकरण करके सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों में लाखों-लाख नौकरियों को खत्म कर दिया है।
 
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज रोजगार मेले के तहत करीब 71 हजार नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। ये नियुक्तियां केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के साथ-साथ राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों में भी हुई हैं।
 

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