महाधिवक्ता केके वेणुगोपाल ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय में इस मामले से जुडी सुनवाई के दौरान बताया था सरकार विभिन्न सेवाओं और कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार को आवश्यक बनाने की अंतिम तिथि को 31 मार्च तक बढ़ाएगी। यह तीसरा मौका है जब सरकार ने निजी करदाताओं के पैन नंबर को आधार से जोड़ने के लिए समय सीमा में बढ़ोतरी की है।