नई दिल्ली। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने देश के कई हिस्सों में 'अग्निपथ' सैन्य भर्ती योजना के खिलाफ बढ़ते विरोध के बीच तीनों सेनाओं के प्रमुखों से रविवार को मुलाकात की। सिंह ने थलसेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों के साथ इस मामले पर लगातार दूसरे दिन बैठक की।
सिंह ने आवश्यक योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाले ‘अग्निवीरों’ के लिए रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण के प्रस्ताव को शनिवार को मंजूरी दी थी। गृह मंत्रालय ने भी नई भर्ती योजना के तहत चार साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद 'अग्निवीरों' के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है।
नई योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को 'अग्निवीर' कहा जाएगा। इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य सैन्यकर्मियों की औसत आयु को कम करना और बढ़ते वेतन एवं पेंशन बिल में कटौती करना है। कोरोनावायरस (Coronavirus) महामारी के कारण 2 साल से अधिक समय से सेना में रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया की पृष्ठभूमि में नई योजना की घोषणा की गई है।(भाषा)
