आयोग ने कहा, केंद्रीय पुलिसबलों को नियमित रूप से अग्रिम क्षेत्रीय अधिकार के लिए लोकसभा व विधानसभा वाले राज्यों में भेजा जाता है, विशेषकर उन गंभीर और नाजुक क्षेत्रों में जिन्हें सावधानीपूर्वक की गई अग्रिम समीक्षा में चिन्हित किया जाता है और जिनके बारे में राजनीतिक दलों और अन्य इकाइयों सहित विभिन्न स्रोतों से पुख्ता फीडबैक प्राप्त होता है।
चुनाव आयोग ने कहा कि यह परिपाटी 1980 के दशक से चल रही है। आयोग ने कहा कि उसके संज्ञान में आया है कि मीडिया के कुछ वर्गों में पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से केन्द्रीय पुलिसबल भेजने की खबर छपी है। बयान में कहा गया है, 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी सभी राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों में केंद्रीय बल भेजे गए थे।
इसी प्रकार केंद्रीय बल उन सभी राज्यों में भेजे जा रहे हैं, जहां चुनाव होने हैं। वर्तमान मामले में केंद्रीय पुलिसबल सभी चार राज्यों-असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केन्द्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में भेजे गए हैं। इन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं।
