नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर 8.65 प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। इससे देश के 6 करोड़ कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने इस दर पर ब्याज देने का फैसला किया था जिसे संस्तुति के लिए वित्त मंत्रालय को भेजा गया था।
पिछले वित्त वर्ष में 8.7 प्रतिशत की दर से ब्याज उपलब्ध कराए जाने पर 158 करोड़ रुपए का घाटा होता। यही वजह है कि संगठन ने 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए 8.65 प्रतिशत की दर से ब्याज दिए जाने का फैसला किया। वर्ष 2017- 18 में ईपीएफओ ने 5 साल में सबसे कम 8.55 प्रतिशत की दर से ब्याज उपलबध कराया था।